ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (DGP) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.' ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ! ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ UP ਸਰਕਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. (UPSC) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ UPSC ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ DGP ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ UPSC ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੈਵਾਨੀਅਤ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੁਣ ਕੰਬ ਜਾਵੇ ਰੂਹ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ

ਕੀ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ?
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। UPSC ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ DGP ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, FASTag, ਸਿਗਰੇਟ ਸਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ!

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e