ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ.), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ : ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
