ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਦਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 183.50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿੰਲਡਰ
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ’ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ, ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਐਸਲ ਇੰਫਰਾ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਏ. ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਘੜਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ! ਰੇਲਿੰਗ ਪਾਰ ਕਰ ਸਰੀਏ 'ਚ ਫ਼ਸ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
