ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਚੀਨੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼
ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਪੁਲਾਂਘ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ SSLV ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਰੀ ਉਡਾਣ
NEXT STORY 
