ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ’ਚ 2 CRPF ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
