ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਭਗ 'ਅਯੋਗ' ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਦਾ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ
NEXT STORY 
