ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਚਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੇਂਦਰ
ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਪਰਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 22 ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਇਹ 'ਵੇਰੀਐਂਟ'
ਕੋਰੋਨਾ: ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ! ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
NEXT STORY 
