ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਾਸੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੇ. ਸ਼੍ਰੀਧਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 3 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
