ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਅਨਸ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੀ. ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਕਰਣਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਏ ਹਨ 2000 ਦੇ ਨੋਟ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਬਦੀਲ
NEXT STORY 
