ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ— ਜੰਮੂ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ 7 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸਥਾਨਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਇਬ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ 19 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਾੜ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੈ ਖਤਰਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਲਿਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਪੁਲਸ ਦਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤੰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਤੰਬੂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 7 ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜੇ
NEXT STORY 
