ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰਖ਼ੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚੀਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ 'ਸਾਸ਼ਾ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਨੈਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੀਕ ਦੀ ਬੈਰਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਬੇਟਾ ਅਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦ
NEXT STORY 
