ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'' ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ 'ਅੰਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਮੇਲਨ 2020' 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਫਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕੋ ਜਾਤ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਏ ਮਾਪੇ
NEXT STORY