ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ) ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਿਓ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ 140 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੰਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ 'ਸਿਹਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ' ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਪ੍ਰਿਵੇਂਟਿਵ ਸੁਸਾਈਡ-ਏ-ਗਲੋਬਲ ਇੰਪੀਰੇਟਿਵ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵਾਹਨ ਕਲਪੁਰਜ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ : ਇਕਰਾ
NEXT STORY 
