ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਆਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟ ਕਾਲ ’ਚ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਨੂੰ 627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 220 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹ ’ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ RBI ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਰੇਗਾ ਬੈਠਕ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਾਲਣਾ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਸ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤੈਅ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ 'ਚ FDI ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੁ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਦਿ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ’ਚ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਕਦ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ 'Health ID Card' ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਹੇਵੰਦ
16 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ, ITBP ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਣ
NEXT STORY 
