ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਭਾਰੀ ਮਨ' ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿਪੋਸੋਮਲ ਐਮਫੋਟੇਰਿਸਿਨ ਬੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣਗੇ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।''
ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚ ਵੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ
NEXT STORY 
