ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 5 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।'' ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਏ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, 7 ਦੀ ਮੌਤ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ' (ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ) ਲਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 1898 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕੋਡ 1872 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1898 ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, 7 ਦੀ ਮੌਤ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
