ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ: ਇਸਰੋ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ NVS-03 ਸੈਟੇਲਾਈਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ, ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਚਾਚੇ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
