ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ 'ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ।
ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
