ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ "ਬੇਈਮਾਨ ਦਾਅਵੇ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ "ਦੋਹਰੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ" ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ "ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ" ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 1993 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 73ਵੇਂ ਅਤੇ 74ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ; ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
