ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ (MHA) ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.03 MHA ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 1.4 MHA ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ 0.11 MHA 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 92% ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਚੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗਲਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਚੌਦਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੈਗ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। JIS ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਨਮੂਨਾ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ! ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ...
NEXT STORY 
