ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਅ
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਕਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1964 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੀ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਐਪਲ' ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੰਪਨੀ
ਐਪਲ' ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੰਪਨੀ
NEXT STORY 
