ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ₹805 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਚਿਹਰਾ, ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚ'ਤੀ ਕਿਡਨੀ
805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ UPI ਧੋਖਾਧੜੀ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ UPI ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ₹805 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 10.64 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ:
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24: ₹1,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, 13.42 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25: ₹981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, 12.64 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ): ₹805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20.47 ਅਰਬ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹26.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਭੀੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਰ ਨਿਸ਼ਾਨ'
ਠੱਗਾਂ 'ਤੇ AI ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- AI ਨਿਗਰਾਨੀ: ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਚਕਸ਼ੂ ਪੋਰਟਲ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930: ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਹੈ।
UPA ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ?
NEXT STORY 
