ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ.) 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
UAPA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਦੇ ਬੱਬਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ 66 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
