ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਿਸ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
