ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕਾਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਕਰ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਪਰਵਤ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਨੁੱਖ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀ?" NSUI ਕਾਰਕੁਨ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕਾਰਾਮ ਜੂਲੀ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀਆਂ ਨੂੰ "ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫੇਫੜੇ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ "ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ" ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ School, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
