ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ’ਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ: ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ CM ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ- CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ: ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਈ ਜਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
NEXT STORY 
