ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੀ. ਸੀ. ਮੋਹਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਵਿਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮਿਤ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 2011 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੌਕਸੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ : ਜੀ. ਕੇ.
NEXT STORY 
