ਬਿਲਾਸਪੁਰ- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ (ਕੁਆਰੇਪਣ ਦਾ ਟੈਸਟ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ-21 ‘ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ’ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਮਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਵਾਏ
NEXT STORY 
