ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਸੰੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਬੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ PM ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ
NEXT STORY 
