ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ.ਓ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਛਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 134ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼
NEXT STORY 
