ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 332.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 61.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਫੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਗਵਰਨੈੱਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 205.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 382.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ
NEXT STORY