ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨ (ਵੀ.ਓ.ਆਈ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਕਾਈਪ, ਵਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2-ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ.ਬੀ. ਤਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਿਓਰੇਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ.ਓ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਸਕਾਈਪ ਵਰਗੀਆਂ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਵੀ.ਓ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੀ : ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ
NEXT STORY 
