ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਿਆਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉੱਨਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) 2014 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਹੱਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 7 ਤੋਂ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 52 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 24 ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 'ਚ ਅਤੇ 28 ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2008 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਆਡੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
