ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜ਼ਕੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਖਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਵਾਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਲਖਵੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਜ਼ਿਦ, ਮਜਹਰ ਇਕਬਾਲ, ਹਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਦਿਕ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਰਿਆਜ, ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਯੁਵੂਸ ਅੰਜੁਮ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਦਸਬੰਰ, 2008 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
