ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਭੁੱਲਰ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1.02 ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 2.94 ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਆਦਿ ਨੇ ਕੁਝ ਇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
