ਪਟਿਆਲਾ(ਰਾਜੇਸ਼, ਵਰਮਾ,ਨਰਿੰਦਰ)-ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋਈ ਗਈ ਜਦੋਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਥੇ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਡਕਾਲਾ, ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਲਲੋਛੀ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਕਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 20-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਲੋਛੀ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਤ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸਹੇੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨ-ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਸੀ) ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਰੁਪਏ 81 ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਅਨਾਥ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਜਾਖੜ
NEXT STORY