ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ.) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੇਟ ’ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦੇ ਯੂਸੁਫ ਰਜਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਸ਼ਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਇਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਰੀਕ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 21 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਹਿਰੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੁੱਜਾ ਭਾਰਤ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਰਸ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਿਰਕਤ
NEXT STORY 
