ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸਦੀ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਰਾਮ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। 2019 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਵਾੜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਆਧੁਨਿਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੌਕੀ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
