ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 24 ਪੰਜਾਬ (ਬਲਾਚੌਰ-ਦਸੂਹਾ) ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਸੂਹਾ ਵਾਇਆ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਜਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਦਸੂਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 104.96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
6 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਚੌਰ-ਦਸੂਹਾ ਰੋਡ (ਓ.ਬੀ.ਟੀ. ਆਧਾਰ) ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 104.96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 24 ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਬੋਰਡ
ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੋਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 476 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 24 ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਲ 476 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 476 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 476 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਲਾਂ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ 600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਗਰਾਹੀ ਬੰਦ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਸਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 476 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਟੋਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਪ੍ਰੇਮ ਕਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਟੋਲ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 500-600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਰ ਸਵਾਰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
