ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ, 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਫਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
NEXT STORY 
