ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਰੀਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਵੈਟ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਟ ਦਾ ਰੀਫੰਡ, ਜੋ ਕਿ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਟ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਰੀਫੰਡ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰੀਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਰੀਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2003 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਮਾਧਾਨ (ਓ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਣ ਡੇਢ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
