ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 24.15 ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 'ਚ 41.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 3.46 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਈ 'ਚ 44.79 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੂਨ 'ਚ 51.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 13.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 41.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 2741.35 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ 1941.05 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਨੇ 3 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਫਰਕ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 30,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 7.35 ਫ਼ੀਸਦੀ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2034 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2033 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2266.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ‘ਪਨਸਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਕੋ-ਗੈਂਗਸਟਰ-ਅੱਤਵਾਦ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੌਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚਾ) ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਇਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
CM ਨੇ 3 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
