ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ 52,577 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 5,700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ! Notification ਜਾਰੀ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ LIST
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲਾ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ
NEXT STORY 
