ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ (ਕਰ ਅੱਤਵਾਦ) ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਉਲੀਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ! 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੱਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
NEXT STORY 
