ਜਲੰਧਰ (ਵੈਬ ਡੈਸਕ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ 'ਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਇਕ ਮੰਡੀ ਇਕ ਦੇਸ਼' ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗ਼ਮ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ
ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
