ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ (ਐੱਚ. ਪੀ.) ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ (ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਤ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 01.08.2022 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਐੱਚ. ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਐੱਚ. ਪੀ. ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.50 ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਐਚ.ਪੀ. ਤੋਂ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀ.ਐਮ.-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਤਹਿਤ 7.5 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਅਧੀਨ 50,000 ਆਫ ਗਰਿੱਡ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਤਹਿਤ 1.25 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਐੱਚ. ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ, CMD ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
