ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਭੂਗੌਲਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
