ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਕੁਲਾਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇੰਸਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੋਪ (ਨਸ਼ਿਆਂ) ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇੰਸਸ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇੰਸਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਭਰਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ।ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇੰਸਸ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਾ. ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਓਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਸਮੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ
NEXT STORY 
