ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੰਬਰ 1 ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 46 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 45 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 22 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 22 ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਬੰਧਤ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਜਿਊਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਰਕ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਰ'ਤਾ ਸਸਕਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. , ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ'ਤਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ : ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬੱਧ
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 72 ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 62 ਰੈਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 4290 ਇਨ ਸੀਟੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2730 ਸੁਪਰਸੀਡਰ , 671 ਜ਼ੀਰੀ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, 5 ਸਮਾਰਟ ਸੀਟਰ, 119 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, 41 ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, 124 ਪਲਟਾਵੇ ਹੱਲ, 106 ਮਲਚਰ ਅਤੇ 236 ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 0183-2220159 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, DGP ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਹੁਣੇ ਤੱਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 18913 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਕਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ'ਤਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ
NEXT STORY 
