ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਲਦ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨੇ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਹਰਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
